पिंपरी चिंचवडमधील धार्मिक स्थळांवर नोटीसांचा मारा —केवळ धर्मस्थळेच बेकायदेशीर? 🏗️❌🕌

👇👇👇👇👇👇👇

Click hear to send email.

पिंपरी चिंचवडमधील धार्मिक स्थळांवर नोटीसांचा मारा —
केवळ धर्मस्थळेच बेकायदेशीर? 🏗️❌🕌

पिंपरी चिंचवड शहर झपाट्याने प्रगती करत असताना, या विकासामागे एक कटू वास्तव दडलेलं आहे —
विकासाच्या नावाखाली फक्त धार्मिक स्थळांनाच लक्ष्य केले जात आहे.
हा न्याय आहे का? ⚖️

राज्य सरकारचे विविध आदेश व परिपत्रके आधीच स्पष्टपणे सांगतात की अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करता येऊ शकतात, जर ती शहराच्या विकासात अडथळा ठरत नसतील.
पण दुर्दैवाने, या नियमांना धाब्यावर बसवून थेट नोटीसा बजावल्या जात आहेत —
❌ ना कोणतीही पाहणी
❌ ना चौकशी
❌ ना सुनावणी

---

❗ प्रश्न उपस्थित होतो:
🏢 सरकारची कार्यालये,
👮 पोलीस चौक्यांचे तात्पुरते शेड,
🏛️ राजकीय पक्षांचे ऑफिसेस,
🚧 उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमणं —
ही काय कायद्याच्या बाहेर आहेत?

का फक्त 🕌 मशिद, 🛕 मंदिरे, ⛪ चर्च, ⚱️ दर्गाह, 🕍 गुरुद्वारेच ‘अवैध’?

जेव्हा धर्मस्थळे समाजाच्या आत्म्याचा भाग असतात,
तेव्हा त्यांना हटवून कोणता विकास साधतोय? 🚫

---

📍 सत्य काय आहे?

या नोटीसा बहुतेक वेळा
⚠️ राजकीय दबाव,
⚠️ भ्रष्टाचार,
⚠️ समाजात फूट पाडण्याच्या मानसिकतेतून दिल्या जातात.

सामान्य नागरिकांना कायद्याची माहिती नसते,
आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ना त्यांना परवानगी मिळते, ना योग्य सल्ला.
🎯 परिणामी धार्मिक स्थळे "अवैध" ठरवली जातात.

---

💡 उपाय काय?

✅ शासनाच्या निर्देशानुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी
✅ प्रत्येक धार्मिक स्थळाची निष्पक्ष पाहणी व्हावी —
🔍 ती जागा खासगी आहे का?
🚦 वाहतुकीत अडथळा ठरत आहे का?
✅ खोट्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवावे
✅ योग्य चौकशीनंतरच कारवाई व्हावी
✅ मीडिया व नागरी मंचांवर सत्य मांडावे 📢

---

💰 धार्मिक स्थळांचे नियमितीकरण केल्यास:
✔️ श्रद्धेचं रक्षण
✔️ शासनाला महसूल
मग ही दुहेरी भूमिका का? ❓

---

धार्मिक स्थळं म्हणजे केवळ वीट आणि सिमेंट नाहीत —
ही लोकांची भावना आहे,
त्यांची ओळख आहे,
त्यांचा इतिहास आहे.
त्यांना पुसून टाकण्याचा नव्हे,
समजूतदारपणे जपण्याचा काळ आहे!
जय हिंद!
🕌⛪🛕⚱️🕍