प्रशासकीय जाहीर याचिका
प्रशासकीय जाहीर याचिका
अनधिकृत मंदिरांबाबत अधिकृत ई-मेल पाठवा
पिंपरी चिंचवडमधील धार्मिक स्थळांवर नोटीसांचा मारा —केवळ धर्मस्थळेच बेकायदेशीर? 🏗️❌🕌
.png)
👇👇👇👇👇👇👇 पिंपरी चिंचवडमधील धार्मिक स्थळांवर नोटीसांचा मारा — केवळ धर्मस्थळेच बेकायदेशीर? 🏗️❌🕌 पिंपरी चिंचवड शहर झपाट्याने प्रगती करत असताना, या विकासामागे एक कटू वास्तव दडलेलं आहे — विकासाच्या नावाखाली फक्त धार्मिक स्थळांनाच लक्ष्य केले जात आहे. हा न्याय आहे का? ⚖️ राज्य सरकारचे विविध आदेश व परिपत्रके आधीच स्पष्टपणे सांगतात की अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करता येऊ शकतात, जर ती शहराच्या विकासात अडथळा ठरत नसतील. पण दुर्दैवाने, या नियमांना धाब्यावर बसवून थेट नोटीसा बजावल्या जात आहेत — ❌ ना कोणतीही पाहणी ❌ ना चौकशी ❌ ना सुनावणी ❗ प्रश्न उपस्थित होतो: 🏢 सरकारची कार्यालये, 👮 पोलीस चौक्यांचे तात्पुरते शेड, 🏛️ राजकीय पक्षांचे ऑफिसेस, 🚧 उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमणं — ही काय कायद्याच्या बाहेर आहेत? का फक्त 🕌 मशिद, 🛕 मंदिरे, ⛪ चर्च, ⚱️ दर्गाह, 🕍 गुरुद्वारेच ‘अवैध’? जेव्हा धर्मस्थळे समाजाच्या आत्म्याचा भाग असतात, तेव्हा त्यांना हटवून कोणता विकास साधतोय? 🚫 📍 सत्य काय आहे? या नोटीसा बहुतेक वेळा ⚠️ राजकीय दबाव , ⚠️ भ्रष्टाचार , ⚠️ समाजात फूट पाडण्याच्या मानस...
