महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ : पारदर्शकतेवर घाला की प्रशासनिक सुधारणा?- अब्दुल्ला शेख
महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ : पारदर्शकतेवर घाला की प्रशासनिक सुधारणा?
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला. मात्र महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या नवीन RTI नियमांमुळे अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मुख्य वादग्रस्त मुद्दे :
१. अर्ज शुल्कात तिपटीने वाढ
पूर्वी केवळ ₹१० असलेले अर्ज शुल्क आता वाढवून ₹३० करण्यात आले आहे. ही अनपेक्षित शुल्कवाढ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी माहिती मिळवण्याच्या अधिकारात मोठा अडथळा निर्माण करू शकते.
२. १५० शब्दांची मर्यादा
मूळ माहितीचा अधिकार अधिनियमात शब्दांची अशी कोणतीही मर्यादा स्पष्ट केलेली नाही. अनेक क्लिष्ट किंवा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये मूळ विषय समजण्यासाठी सविस्तर माहिती मागणे आवश्यक असते, अशा वेळी ही मर्यादा अडचणीची ठरेल.
३. ओळखपत्राची सक्ती
RTI कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराकडून संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीव्यतिरिक्त कोणतीही अनावश्यक वैयक्तिक माहिती मागता येत नाही. मात्र, नवीन नियम थेट शासकीय ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती करतात.
४. माहिती नाकारण्याची नवीन कारणे
संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती आधीच उपलब्ध असल्यास किंवा पूर्वी ती माहिती दिली असल्यास अर्ज फेटाळण्याची तरतूद यात समाविष्ट आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही बाब मूळ RTI Act मधील कलम ८ आणि ९ च्या कायदेशीर चौकटीबाहेर जाणारी आहे.
५. अपील शुल्क व गैरहजेरी
नवीन नियमांनुसार आता प्रथम व द्वितीय अपीलासाठी देखील अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. तसेच, सुनावणी दरम्यान केवळ अर्जदाराच्या अनुपस्थितीमुळे अपील थेट फेटाळण्याची नवीन तरतूद कमालीची वादग्रस्त ठरत आहे.
"माहितीचा अधिकार हा शासनाचा नागरिकांवर केलेला उपकार नसून, तो स्वतंत्र भारताचा एक घटनात्मक अधिकार आहे."
निष्कर्ष
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये माहितीचा अधिकार हा प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुख्य पाया आहे. जर केवळ अंतर्गत नियमांमध्ये बदल करून माहिती मिळवणे अधिक कठीण किंवा खर्चिक केले गेले, तर त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेवर होऊ शकतो.
.png)
